यूपी विधान सभा में आज भी छाया रहा बिजली का मुद्दा

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को भी बिजली का मुद्दा छाया रहा। बिजली के अलावा विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश में वायु प्रदूषण के साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया।

सपा के सदस्य हृदय नारायण सिंह पटेल ने कहा कि विभाग से उन्होंने अपने क्षेत्र में बिजली का खम्भा और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि विधायक निधि दे देंगे तो कार्य जल्दी हो जाएगा। सदस्य ने अपनी निधि से लगवाने के लिए धनराशि दी लेकिन डेढ़ साल तक कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या निधि देने वाले विधायकों का नाम कार्य स्थल पर बोर्ड लगाकर लिखने का कार्य किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री एके.शर्मा ने कहा कि विभाग के पास बिजली देने, खम्भा और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पर्याप्त धन है। विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। विधायक को अपनी निधि देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई विधायक देना चाहता है तो उनका स्वागत है।

इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पीठ से अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा यदि विधायक अपनी निधि दे रहे हैं तो उसमें देरी क्यों हो रही है ? सरकार इसे देखे और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। मंत्री यह भी जांच कराएं कि स्टीमेट में कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हें भी दण्डित किया जाए। विधायकों से जुड़े इस मुद्दे पर अध्यक्ष के इस प्रकार के आश्वासन का सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।

विपक्ष के एक अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सदन में कहा कि यह बात सही है कि कुछ जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन यह एनसीआर के जिले हैं। एनसीआर के जिलों में बढ़े प्रदूषण के पीछे पंजाब और दिल्ली है। वहां विपक्ष के साथियों की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

कांग्रेस का बहिर्गमन

कांग्रेस की नेता विधान मण्डल आराधना मिश्रा मोना ने कांग्रेस पार्टी के विधान सभा घेराव के ऐलान के बाद उनकी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा नहीं कराया जा सकता है। सदन को इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय खड़े हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, बैठकें जायज हैं। सरकार इसे जबरन रोक रही है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वह भी संभल एवं बहराइच जाना चाहते थे लेकिन सरकार ने मेरे घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। मुझे वहां जाने नहीं दिया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने किसी को कहीं जाने से नहीं रोका है। कानून व्यवस्था ठीक रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसे कोई चुनौती देगा तो पुलिस अपना कार्य करेगी ही। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस को सदन में बहुत अवसर मिलता है। इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ की तरफ से भी चर्चा कराने से मना करने पर कांग्रेस पार्टी के दोनों सदस्यों ने सदन से बहिगर्मन कर दिया।