मुख्यमंत्री ने पहले बताया था कि इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य को 10,000 करोड़ रुपये में से 25 प्रतिशत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) को और 10 प्रतिशत स्थानीय निकायों को देना होगा।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सोमवार को नयी दिल्ली में मुलाकात की और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।
साहा ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पर लिखा, ‘‘ आज नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की अधिकतम सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई क्योंकि शहरी विकास, पर्यटन एवं अगरतला नगर निगम के अंतर्गत आने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्तमान अधिकतम सीमा के कारण लंबित हैं।’’
केंद्र ने अगले तीन वर्ष के लिए त्रिपुरा के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 4,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वेतन, पेंशन एवं ऋण पर ब्याज जैसे गैर-योजनागत व्यय को पूरा करने के बाद त्रिपुरा के पास करीब 10,000 करोड़ रुपये होंगे।
मुख्यमंत्री ने पहले बताया था कि इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य को 10,000 करोड़ रुपये में से 25 प्रतिशत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) को और 10 प्रतिशत स्थानीय निकायों को देना होगा।
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