इस महिने में हो सकते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव,जानें यहां नया अपडेट

दिल्ली में नगर निगम के चुनाव इस वर्ष दिसबंर में हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लिए वार्डों के आरक्षित करने की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। निगम ने 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की हैं।

 दिसंबर में दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने की लगाई जा रही अटकलों को और बल मिलने लगा है। निगम में वार्ड परिसीमन की चल रही प्रक्रिया के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब अनुसूचित जाति के लिए वार्डों के आरक्षित करने की संख्या का भी निर्धारण कर दिया है। ऐसे में संभव है कि नंवबर के मध्य में ही राजधानी के निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और दिसंबर में यह पूरी भी हो जाए।

250 ही रहेगी निगम के कुल वार्ड की संख्या

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजधानी में निगम के कुल वार्ड की संख्या 250 ही रहेगी, इसमें अनुसूचित जाति लिए 42 सीटें आरक्षित की है। इसके अतिरिक्त निगम में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखने का प्रविधान भी है।

हालांकि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित रहती हैं उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में भी शामिल होती है। यानी 250 में 125 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई 42 सीटें भी शामिल की जाएगी । इन 42 सीटों में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली महिलाओं को आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा।

2011 की जनगणना के आधार पर हुई घोषणा

गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के लिए वार्डों के आरक्षित सीटों की घोषणा 2011 की जनगणना के आधार पर की है। दिल्ली में नगर निगम में वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया नौ जुलाई को शुरू हुई थी। जिसमें वार्डों की संख्या 250 मानकर कार्य किया जा रहा है।

आपत्तियां के लिए 15 दिन का समय

सूत्रों के मुताबिक इसी माह परिसीमन समिति का ड्राफ्ट भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जिस पर 15 दिन तक नागरिकों से आपत्तियां मंगाई जाएगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप देकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। जानकारों के मुताबकि जैसे ही ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा तो वार्ड परिसीमन के लिए बनी समिति अपने विवेकानुसार नागरिकों द्वारा जताई गई आपत्ति और सुझावों को दूर करेगीइसके बाद अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेज दी जाएगी। नगर निगम के पूर्व मुख्य विधि अधिकारी अनिल गुप्ता बताते हैं कि जैसे ही वार्ड परिसीमन की समिति अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजेगी उसे उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचित कराया जाएगा। वार्ड परिसीमन अधिसूचित होते ही दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है।

नंवबर में परिसीमन की प्रक्रिया

चर्चा है कि चूंकि चुनाव कराने में न्यूनतम 30 दिन का समय ही चाहिए होता है। ऐसे में संभव है कि नंवबर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होते ही दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो जाए। वार्ड परिसीमन की समिति वर्तमान में 272 वार्ड में से 22 वार्डों को घटाकर वार्डों की संख्या 250 करनी है।

पूर्वकालिक तीनों निगम में 272 में से 46 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसमें 24 सीटें महिलाओं के लिए थी बाकि 22 सीटें अनुसूचित जाति के सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित थी।

किस निगम में कितनी सीटें किसके लिए हैं आरक्षित

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कुल सीट -104

महिला के लिए आरक्षित- 42

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित- 20 (10 सामान्य और 10 महिला)

सामान्य : 42

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कुल सीट -104

महिला के लिए आरक्षित- 45

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित- 15 (7 सामान्य और 8 महिला)

सामान्य : 44

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

कुल सीट -64

महिला के लिए आरक्षित- 27

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित- 11 (5 सामान्य और 6 महिला)

सामान्य : 26

वर्ष 2017 का निगम चुनाव परिणाम

पूर्वी निगम की 64 सीटें

भाजपा:47

आप:11

कांग्रेस:3

अन्य:2

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (कुल सीट 104)

भाजपा: 70

आप: 16

कांग्रेस:12

अन्य: 6

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (कुल सीट (104)

भाजपा: 64

आप:21

कांग्रेस:15

अन्य: 3

कब क्या-क्या हुआ

• 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों निगमों को एक करने की जानकारी दी। इससे अप्रैल में होने वाले संभावित चुनावों को टाल दिया गया।
• 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को एक करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया।
• 5 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था।
• 18 अप्रैल को संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी दे दी।
• 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर कानून को 22 मई से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी।
• 22 मई को आयुक्त के तौर आइएएस ज्ञानेश भारती तो विशेष अधिकारी के तौर पर आइएएस अश्विनी कुमार ने संभाला कार्यभार। 
• 8 जुलाई को निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की-9 नंवबर तक वार्ड परिसीमन की समिति को अपनी रिपोर्ट गृहमंत्रालय को देनी है।
• 10 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटों को आरक्षित करने की घोषणा की।