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सीएम ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिए तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपये देने और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के चार जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि दो देशों और दो राज्यों से सीमाएं मिलने की वजह से उत्तराखंड संवेदनशील है। यहां की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। कर्तव्य के पालन में कई पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपये दिए जाते हैं।
कई बार इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है। लिहाजा इस काम को और अधिक सरल करने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आवास मिलता नहीं या फिर थानों व ड्यूटी स्थल से बहुत दूर होते हैं। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिए तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस वक्त पुलिस फोर्स में 3500 कर्मियों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए जल्द ही 1800 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 1500 से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बाकी अन्य पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
