जानें 5G लॉन्च के दौरान किन राज्यों के आईटी मंत्री हुए थे शामिल, इन रणनीति पर हुई चर्चा?

संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत एक ऐतिहासिक दिन है। साथ ही कहा कि कि आरओडब्ल्यू अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को 3 महीने से घटाकर अब 6 दिन कर दिया गया है।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी में 5G सर्विस की शुरुआत की। इस बीच, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2022) के छठे संस्करण के साथ राज्यों के आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

इस दौरान उद्योग के दिग्गज बिजनेसमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, भारती एंटरप्राइजेज के सुनील भारती मित्तल, आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला और कई अन्य बिजनेसमैन उद्घाटन में शामिल हुए। आईएमसी 2022 के उद्घाटन सत्र के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स और राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया था।

इन राज्यों के आईटी मंत्री हुए शामिल

इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर और संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आईटी मंत्री (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम , सिक्किम, और पुडुचेरी) शामिल हुए थे।

इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य आईटी सचिवों और राज्य अधिकारियों और MeitY और DOT के सीनियर अधिकारियों ने भी भाग लिया।

संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत एक ऐतिहासिक दिन है। साथ ही कहा कि कि आरओडब्ल्यू अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को 3 महीने से घटाकर 6 दिन कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बन रहा भारत

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह विकास के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। दुनिया भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार के रूप में देख रही है। राजीव चंद्रशेखर ने आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटल उपकरणों, डिजिटल डेटा, गहरी प्रौद्योगिकियों पर खासा जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टीम इंडिया के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पीएलआई योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

1 करोड़ डिजिटल नौकरियों का लक्ष्य है प्राप्त करना

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की टीम डिजिटल इंडिया को युवाओं और 1.3 अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन 2026 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था और 1 करोड़ डिजिटल नौकरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर डाला गया है। साथ ही यह भी कहा कि नई नीतियों के साथ आने से टेलीकॉम बिल और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है उनके रचनात्मक सुझाव साझा करें।