जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं…’ अमित शाह के बयान पर भड़के अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि दुनिया भर में जिन सरकारों ने ऐसे कानून बनाए, वे टिक नहीं पाईं। किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का जवाब देते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया भर में, ऐतिहासिक रूप से, तानाशाही सरकारें रही हैं जो सत्ता से बाहर न जाने के लिए ऐसे कानून लाती रहीं। इटली, जर्मनी और रूस ने भी इसे देखा। हालाँकि, वे सरकारें टिक नहीं पाईं। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद उसमें गिरते हैं। जिन लोगों ने ईडी बनाई थी, उन्हें भी जेल हुई। जब यूपी के सीएम ने उनके और उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला वापस ले लिया, तब उनकी ईमानदारी कहाँ थी? इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (130वें संशोधन) विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे ‘काला बिल’ विरोध पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह और भाजपा दोनों इस विचार को “पूरी तरह से खारिज” करते हैं कि देश उस व्यक्ति के बिना नहीं चल सकता जो जेल में बंद है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है।

संसद में विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, अमित शाह ने कहा कि मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूँ… क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है? क्या यह हमारे लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल है?

उन्होंने कहा कि आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाएगा और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। मेरी पार्टी और मैं इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि इस देश पर उस व्यक्ति के बिना शासन नहीं किया जा सकता जो वहाँ बैठा है। इससे संसद या विधानसभा में किसी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सदस्य जाएगा, पार्टी के अन्य सदस्य सरकार चलाएँगे, और जब उन्हें ज़मानत मिलेगी, तो वे आकर दोबारा शपथ ले सकते हैं। इसमें क्या आपत्ति है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त, दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति, संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक की संयुक्त रूप से जाँच करेगी।