यूपी: सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी प्रदेश सरकार, पढ़िये पूरी ख़बर

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे असहाय वृद्धों को आर्थिक सहायता दी जाती है। शासन ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के माध्यम से पात्र वृद्धों को चिह्नित किया जाए।

प्रदेश सरकार सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिये वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 46 लाख 77 हजार वृद्धों को योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा करीब छह लाख वृद्ध ऐसे हैं, जिनके खातों को आधार सीडेड कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस तरह से योजना के दायरे में अब तक 52 लाख 77 हजार वृद्ध आ चुके हैं। जबकि, लक्ष्य 56 लाख वृद्धों को इस योजना का लाभ देना है।

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे असहाय वृद्धों को आर्थिक सहायता दी जाती है। शासन ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के माध्यम से पात्र वृद्धों को चिह्नित किया जाए। अगर तय लक्ष्य से ज्यादा पात्र मिलेंगे, तो भी उन सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा।

लापरवाही में छह अधिशासी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने विभागीय कामकाज और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर आजमगढ़ की बिलरियागंज नगर पालिका परिषद, बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज नगर पंचायत, शाहजहांपुर की अल्हागंज, बंडा और कलान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत नव सृजित 112 नगर पंचायतों, सीमा विस्तारित 10 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषद और 72 नगर पंचायत में स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि इन अधिशासी अधिकारियों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्यों की डीपीआर उपलब्ध नहीं कराई है। गत वित्त वर्ष में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए।

इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने आगामी 20 दिसंबर को फिर समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में सामने आया कि योजना के तहत 2022-23 में 550 करोड़ स्वीकृत किए गए। वहीं, निकायों से अब तक 2740 कार्यों में से 1125 कार्य पूर्ण हुए हैं। 1387 प्रगति पर हैं। 2023-24 के लिए 607.10 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।