संविधान संशोधन विधेयक गैर-भाजपा सरकारों को निशाना बनाएगा: केरल के मुख्यमंत्री

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक देश में गैर-भाजपा सरकारों को निशाना बनाने की सत्तारूढ़ पार्टी की नई रणनीति है।

यहां एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ परिवार की इस नई कोशिश को देश में गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह बदले की राजनीति है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को फंसाने की कोशिश है।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।

विजयन ने कहा, ‘‘इसके तहत विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और देश में संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालने वाले विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।’’ विजयन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ‘नव-फासीवादी’ राजनीति का एक नया प्रयोग कर रही है, जिसके तहत विपक्षियों को झूठे मामलों में फंसाना और फिर इन मामलों के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करना मुख्य मकसद है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को इस विचार के पीछे के अजीब तर्क को भी स्पष्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार लोग अगर पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो जाएं तो वे संत बन जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी वर्गों के लोगों को केंद्र और संघ परिवार के ‘गैर-लोकतांत्रिक’ पहल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और संघ परिवार हमेशा राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाते हैं।