नई दिल्ली। सैनिक स्कूल सोसायटी सैनिक स्कूलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए ई-काउंसलिंग की प्रणाली विकसित करने की तैयारी कर रही है। इससे देशभर में खोले जाने वाले नए 100 सैनिक स्कूलों में प्रवेश में छात्रों को मदद मिलेगी। इसके तहत छात्रों को सैनिक स्कूल के पाठ्यक्रम अनुपालन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।छात्रों की जानकारी के लिए सैनिक स्कूल सोसायटी (एसएसएस) ई-काउंसलिंग के लिए समय-सीमा के साथ आवेदन करने के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करेगी। यह सोसायटी पात्रता के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक छात्रों को समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से उनके ईमेल या मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगा। इसके साथ ही नए सैनिक स्कूलों को श्रेणी और लिंग के आधार पर जानकारी के साथ-साथ रिक्तियों की संख्या प्रदान करने के लिए उपयुक्त पहुंच अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

छात्रों को सैनिक स्कूल की वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करने और उनके विवरण सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। वहीं, छात्रों के पास आवंटन के विकल्प के रूप में अधिकतम 10 स्कूलों के चयन का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके बाद छात्रों को सैनिक स्कूल का आवंटन उनकी रैंक व स्कूलों की पसंद के आधार पर निर्मित प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसके परिणाम को ई-काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से घोषित किया जाएगा। आवेदक छात्र को परिणाम के अनुरूप आवंटन को स्वीकार करना होगा या काउंसलिंग के राउंड- II के लिए विचार किए जाने वाले विकल्प या आगे विचार के लिए अनिच्छा की जानकारी देनी होगी। वहीं अपनी पसंद को स्वीकार/लॉक करने वाले छात्रों को व्‍यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर (भौतिक) सत्यापन की प्रक्रिया पूरा करने की तारीखों की सूचना दी जाएगी।

छात्रों के भौतिक सत्यापन के बाद अपने डेटाबेस में जरूरी अपडेट के लिए नए सैनिक स्कूलों को रियल टाइम के आधार पर अपनी पसंद को लॉक करने वाले छात्रों की सूची दिखाई देगी। वहीं, राउंड- I की निर्धारित तिथि और समय के बाद नहीं भरी गई सीटों को काउंसलिंग के राउंड- II के जरिए भरा जाएगा। जिन छात्रों ने राउंड-I में सीटों को स्वीकार/प्राप्त नहीं किया है, उनके पास ई-काउंसलिंग के राउंड- II में बाकी सीटों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।

ई-काउंसलिंग के लिए यह स्वचालित प्रणाली प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। यह सभी हितधारकों- विद्यालयों, छात्रों और प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए कम खर्चीला और उपयोग के अनुकूल होगा। यह पूरी प्रक्रिया की रीयल-टाइम निगरानी और हर एक चरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए भी पहुंच प्रदान करेगी।