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लगता है सरकार ने कर सुधारों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संबंधी कई बदलावों की बात कही है। उन्होंने ट्रिपल आर का फॉर्मूला सुझाया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिकारियों से आईटीआर फाइलिंग रिफंड में तेजी लाने और करदाताओं की शिकायतें दूर करने पर ध्यान देने को कहा है। कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष करों का संग्रह अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया है। इससे इक्विटी में वृद्धि हुई है। उन्होंने आयकर विभाग के लिए तीन ‘आर’ प्लान पर काम करने का आह्वान किया।निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर का बोझ ऐसे लोगों पर डाला जा रहा है जो अधिक भुगतान कर सकते हैं।दैनिक उपयोग की छोटी वस्तुओं पर कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि फेसलेस असेसमेंट आने और प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर अधिकारियों का डर कम हो गया है और करदाताओं को भी महसूस होने लगा है कि कर बिना किसी झंझट के एकत्र किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों से ‘व्यवस्थित’ और बिना किसी समय के नुकसान के जल्दी से रिटर्न का आकलन और उसे प्रोसेस करने के लिए कहा।
क्या है ट्रिपल ‘आर’
थ्री आर का मतलब है return, refund and redressal of grievance, यानी रिटर्न, रिफंड और रिड्रेशल ऑफ ग्रीवेंसेस या रिटर्न की त्वरित प्रक्रिया, त्वरित धनवापसी और शिकायत का निवारण। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा और वे टैक्स फाइलिंग को बोझ नहीं समझेंगे।
आयकर विभाग की छवि बदलना जरूरी
रिफंड जारी करने में विभाग के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि रिफंड के अधिक कुशल निपटान से लोगों के बीच आईटी डिपार्टमेंट की छवि बदलेगी। शिकायत निवारण के संबंध में सीतारमण ने आयकर विभाग से जटिल मामलों को अदालत में भेजने के लिए एक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा।
वित्तमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सीबीडीटी को साल में एक सप्ताह के लिए ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए बैठना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप ऐसी चीजों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि तब भी ज्यादा बदलाव न हों, लेकिन कम से कम उनके लिए जिनकी शिकायतें दूर हुई हैं, यह एक बड़ी राहत होगी।
बैंकों में जल्द भरी जाएंगी रिक्तियां
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सभी योजनाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) का कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों से सभी बैकलॉग वैकेंसीज को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरने का आग्रह किया।
