मणिपुर के इंफाल में हथियारबंद दो समूहों के बीच गोलीबारी में तीन लोगों की हुई मौत व चार घायल…

मणिपुर के इंफाल में सोमवार सुबह हथियारबंद दो समूहों के बीच गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। यह घटना कांगचुप इलाके में हुई। घायलों को इंफाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई गई है। वहीं आइएएनएस के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए लूटे गए 790 अत्याधुनिक और स्वचालित हथियार के साथ ही 10,648 गोलाबारूद बरामद किए हैं।

राज्य में तीन मई को जातीय हिंसा भड़कने पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों से ये लूटे गए थे। इसके साथ ही उग्रवादियों के कई कैंप भी ध्वस्त कर दिए गए। रविवार को गुस्साए ग्रामीणों ने काकचिंग जिले के सुगनु में कुकी उग्रवादियों के खाली पड़े कैंप में आग लगा दी। नाजरेथ कैंप में मौजूद उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद उग्रवादी कैंप छोड़कर भाग गए थे। वहीं, नासरत इलाके में उग्रवादियों के बेस कैंप को भी सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया।

सेना ने असम राइफल और पुलिस के बीच झड़प को किया खारिज

मणिपुर के काकचिंग जिले के सुगनु में असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच झड़प की खबर को सेना ने खारिज कर दिया है। कोलकाता मुख्यालय स्थित सेना के पूर्वी कमान के सूत्रों ने कहा कि इस तरह की कोई झड़प नहीं हुई है और वर्ष 2021 का पंजाब से जुड़ा एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा जिसमें दुर्घटना में घायल को दिखाया गया है। यह वीडियो झूठा है।

दरअसल, सुगनु पुलिस स्टेशन गेट पर राज्य पुलिस और असम राइफल्स के जवानों के बीच पार्किंग को लेकर बहस का वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें कोई हाथापाई नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की ओर से कहा गया है कि तनाव भरे माहौल में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सही वीडियो में अधिकारी हालात को संभालने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।

इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि तीन मई के बाद से बंद इंटरनेट के कारण उनका जीवन और आजीवका प्रभावित हो रही है। इस बीच मणिपुर सरकार ने सोमवार को सातवीं बार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जून तक बढ़ा दिया है। ¨हसा की छिटपुट घटनाओं के बीच अफवाहों, वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है।