PM मोदी से मिलकर छत्तीसगढ़ CM साय ने दिया न्यौता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज (1 अगस्त) नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले आगामी अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह महोत्सव 1 नवंबर, 2025 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। रजत जयंती समारोह के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति अमृत रजत जयंती वर्ष समारोह को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। राज्य इस वर्ष को पिछले ढाई दशकों की अपनी विकास और परिवर्तन यात्रा पर केंद्रित रखते हुए मना रहा है। 

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की नीतिगत रूपरेखा, अंजोर विज़न @2047″ के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय मिशन “विकसित भारत” के साथ जोड़ना है। यह नीति स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण में क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिन्हें समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 से प्रेरणा लेते हुए, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2025 पारित किया है। यह पहल शासन सुधारों के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को नवा रायपुर के आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकास की निगरानी हेतु राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की जानकारी दी। स्मार्ट सिटी योजना और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के साथ, राजधानी क्षेत्र को एक प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 तक, राज्य को 84 कंपनियों से 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रमुख उपलब्धियों में भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शुभारंभ और नवा रायपुर में एक एआई डेटा सेंटर का निर्माण शामिल है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) की शुरुआत की गई है, जिससे व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उच्च-रोज़गार वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।