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यौन हिंसा, महिला की पवित्रता के अधिकार का उलंघन  

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: दुष्कर्म के एक मामले में छत्तीसगढ़ की विशेष अदालत ने फैसला सुनते हुए गम्भीर टिप्पणी की है |विशेष अदालत ने कहा है कि किसी महिला का यौन शोषण अमानवीय कार्य होने के अलावा महिला की गोपनीयता और उसकी पवित्रता के अधिकार का ऐसा उलंघन है जो उसके …

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मजिस्ट्रेट को एससी / एसटी एक्ट में कार्यवाही का अधिकार नहीं

फतेहपुर ब्यूरो: एक याचिका करता द्वारा सम्बंधित थाने में FIR दर्ज न होने के कारण उसने मजिस्ट्रेट की अदालत में एससी / एसटी एक्ट के अपराध की धारा-156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया | जिस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसे आपराधिक केस के रूप में दर्ज कर कार्यवाही की …

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कानून बनाने का आदेश, संसद को नहीं दे सकता कोर्ट 

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: सुप्रीमकोर्ट ने सभी धर्मों के धर्मार्थ ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं के लिए एक समान कानून(समान धर्मस्थल संहिता) बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा है कि चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीमकोर्ट, संसद को कानून बनने का आदेश नहीं दे सकता | …

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गर्मियों के सुपर फूड्स

तृप्ति शुक्ला-न्यूट्रीशनिस्ट चिलचिलाती धुप और गर्म हवाओं के मौसम गर्मी में आपकी कार्यक्षमता पर तो बुरा असर पड़ता ही है, अपने ऊपर अधिक ध्यान देने की भी जरूरत होती है। खासकर खानपान का तो इस मौसम में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मौसम में ऐसी सब्ज़ियों, फल और पेय …

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नाबालिग़ लड़की के विशेष अंग को छूना भी यौन अपराध की श्रेणी में

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2017 के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यौन उत्पीडन की शिकार लड़की के स्तन भले ही विकसित न हुए हों पर उन्हें गलत इरादे से छूना यौन अपराध की ही श्रेणी में आयेगा | हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें यह साबित होना चाहिए …

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लम्बे समय से जेल में निरुद्ध होना मात्र, जमानत का आधार नहीं

अजय कुमार सिंह- प्रयागराज ब्यूरो : इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अंडर ट्रायल अभियुक्त की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा है कि लम्बे समय तक जेल में निरुद्ध होना मात्र जमानत का आधार नहीं होता | कोर्ट ने कहा कि …

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं ?

सुप्रीमकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के एम जोसफ़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ गठित करने से लोग पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित होगें | साथ ही पीठ ने दुःख जताते …

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं ?

सुप्रीमकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के एम जोसफ़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ गठित करने से लोग पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित होगें | साथ ही पीठ ने दुःख जताते …

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं ? 

सुप्रीमकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के एम जोसफ़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) की पीठ गठित करने से लोग पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित होगें | साथ ही पीठ ने दुःख जताते …

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वित्तीय हालात देखने के बाद ही लायें कल्याणकारी योजनायें 

सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी योजनायें लाने से पहले राज्य सरकारों को अपने खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन अवश्य कर लेना चाहिए नहीं तो यह एक जुमला बनकर रह जायेगी | सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस यू यू ललित,जस्टिस एस रवीन्द्र भट्ट व जस्टिस पी एस नरसिम्हा की …

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