सीडीओ ने की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक

अयोध्या। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विकास योजनाओं एवं विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनपद की रैंकिंग, योजनाओं की अद्यतन स्थिति, लंबित प्रकरणों तथा विभागवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराया जाए। एनआरएलएम की समीक्षा करते हुए ग्राम निधि में प्रगति लाने तथा लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए। डीडी पर्यटन को निर्देशित किया गया कि पर्यटन विभाग की लंबित योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। लोक निर्माण विभाग से सेतु निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए व्यय के सापेक्ष कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि जो कार्य पूर्णता की स्थिति में हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अद्यतन कराया जाए, जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया कि टूल किट वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में जोड़ों के आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, सामग्री की गुणवत्ता तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ दिया जाए। जिला प्रोबेशन अधिकारी को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुँचाने, सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता रखने तथा कैंप लगाकर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित समस्त सूचनाएं समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत अद्यतन रखी जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिक योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।