सुल्तानपुर।सवर्ण एकता मंच के बैनर तले यूजीसी के विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदया व माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को सौंपा गया। ज्ञापन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बिल पर अंतरिम रोक लगाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सरकार द्वारा इस कानून को दुबारा लागू करने के संदर्भ में कुछ बिंदुओं की मांग की गई।ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि किसी भी छात्र/छात्रा शिक्षक कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
जो भी कमेटी का गठन हो उसमें सभी जाति के व्यक्तियों को शामिल किया जाए।गलत एवं फर्जी शिकायत करने वाले के भी खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।जाति के आधार पे देश में कोई कानून न बनाया जाय।आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए या तो आर्थिक आधार पर लागू किया जाए।भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाए।कोई भी कानून बनने से पहले देश की जनता के मध्य उसका सर्वेक्षण कराया जाय।सवर्ण एकता मंच ने कहा है कि हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कार्यवाई करें।जिससे सम्पूर्ण हिंदू समाज एवं सनातन मे जो कुछ लोगों द्वारा बांटने की राजनीति होती है उस पर पूर्ण विराम लग सके एवं सरकार की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का स्वप्न पूर्ण हो और हमारा देश एक भारत ,नेक भारत बनकर विश्वगुरु बने।ज्ञापन सौंपने वालों में रज्जन सिंह,आनंद पांडेय,प्रनीत सिंह,बृजेश सिंह,केपी सिंह, सजल सिंह,रामकुमार पांडेय,प्रेम नाथ तिवारी,गौरव सिंह, बसंत सिंह,आलोक सिंह,नितिन सिंह, रणशेर सिंह,इंजीनियर भानु सिंह,आलोक पांडेय,गिरीश मिश्रा, अखिलेश मिश्रा,डॉ कुलदीप पांडेय,सचिन शुक्ला,आशीष तिवारी सहित बड़ी संख्या में सवर्ण उपस्थित रहे।
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